मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुने विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकहरुसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपालबाट प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले दर्शकसँग थप ५ सय उठाउने निर्णय गरेपछि केही अधिवक्ताहरुले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सो रिटको सुनुवाइ गर्दै थप पाँच सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपालको कानुनमा त्यसरी दर्शकहरुका लागि अरिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नरहेकाले सो निर्णयलाई बदल्न फूहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता किशोर पौडेलले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्: भिभोद्वारा बजेटमैत्री वाई२२एस र वाई१६ स्मार्टफोन सार्वजनिक
उक्त रिटमा मिडिया हब प्रालि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, टेलिभिजन सिग्नल सेवा प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रालि, भायोनेट कम्युनिकेसन प्रालि, एडप्याड एक्युजिशन प्रालिलाई विपक्ष बनाइएको छ ।
यसमा मिडिया हबले भने अनुमति लिन करिब ४० करोडबराबरको खर्च भएको हुनाले सो शुल्क लगाउने निर्णय गर्नु परेको बताउँदै आएको छ । मुद्दाको टुंगो भने यही कार्तिक २७ गते लगाउने सर्वोच्चको तयारी छ ।